छ.ग., सरकारी विभागों के बिलों को मिलेगी ऑनलाइन मंजूरी, कोषालयों में फटाफट होगा काम,

प्रहरी न्यूज़, रायपुर –  सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बावजूद छत्तीसगढ़ के सभी कोषालयों में अधिकारी-कर्मचारियों के सैलरी बिल के अलावा अन्य बिलों को भी अब ई-कोष के माध्यम से ऑनलाइन मंजूरी मिलेगी। इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी विभागों के आहरण संवितरण अधिकारियों को कोषालय में ऑनलाइन बिल भेजने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा भी दी जा रही है। बिलों की मंजूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से कामकाज आसान होगा। साथ ही बिलों की स्वीकृति में तेजी आएगी। बिलों की स्वीकृति का काम भी पारदर्शी ढंग से हो सकेगा।

राज्य के सभी कोषालयों में वर्तमान में शासकीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों के सैलरी बिल की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ई-कोष का इस्तेमाल किया जा रहा है। विभागों के माध्यम से बिलों की हार्डकॉपी भी आहरण संवितरण अधिकारियों के हस्ताक्षर के उपरांत कोषालयों में जमा किए जा रहे हैं। कोषालयों में बिलों की आहरण की अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद विभागों को बिलों की हार्डकॉपी कोषालयों में जमा करने की जरूरत नहीं होगी और न ही बीटीआर प्रस्तुत करना होगा। वहीं पेपर लेस प्रक्रिया से पर्यावरण भी संरक्षित होगा।

सैलरी के अलावा अन्य बिलों को भी ऑनलाइन स्वीकृति के लिए संचालनालय कोष लेखा द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। ई-कोष के लिए महालेखागार कार्यालय में अलग से सर्वर भी स्थापित किया गया है। बिलों की ऑनलाईन मंजूरी प्रक्रिया के लिए वित्त विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को सॉफ्टवेयर संचालन से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया है। संचालनालय कोष एवं लेखा की ओर से महालेखाकार को भेजा जाने वाले सभी प्रतिवेदन ऑनलाईन भेजे जाएंगे। इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं।

संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि बिलों के आहरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन होने के बाद कोषालयों में बिलों की मंजूरी इसी प्रकार बिलों में आपत्ति लगाने जैसे काम भी ऑनलाईन होंगे। बिलों पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण भी ऑनलाईन होगा। इससे विभागों के कर्मचारियों को बार-बार कोषालय जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। विभाग के अधिकारी-कर्मचारी बिलों की स्वीकृति और आपत्तियों का निराकरण अपने कार्यालय से ही कर सकेंगे। वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने आज इंद्रावती भवन स्थित कोष एवं लेखा संचालनालय में ई-कोष साफ्टवेयर के विभिन्न माड्यूल के संबंध में पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें कोषालय में बिल पासिंग की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। कुमार ने संचालक, कोष एवं लेखा को कोषालयों में पेपर लेस कार्य एक जुलाई 2024 से प्रारंभ किये जाने के लिए जरूरी निर्देश भाी दिए।